मध्यप्रदेश में वन विभाग राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत एक हजार करोड़ रुपए के कार्य कराने की तैयारियां कर रहा है।
वन राज्य मंत्री राजेन्द्र शुक्ला ने आज यहां बताया कि वन विभाग द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के साथ समन्वय कर एक हजार करोड़ रुपए के कार्यो की परियोजना का प्रस्ताव बनाया जा रहा है। वन राज्यमंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत होने वाले कार्यो का स्वरूप वन विभाग के कार्यो के अनुरुप है।
उन्होंने कहा कि जल संवर्धन, भू-संरक्षण, वृक्षारोपण, वनीकरण, सूखा रोकने और ग्रामीण संपर्क आदि के कार्य वन विभाग द्वारा पूर्व से ही किए जा रहे हैं। इन कार्यों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के साथ सामन्जस्य कर बडे़ पैमाने पर क्रियान्वित किया जा सकता है।
शुक्ल ने वन विभाग के अधिकारियों को शीघ्र ही कम से कम एक हजार करोड़ की प्रस्तावित परियोजना के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए है। उन्होंने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की जानकारी वन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों और कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जाए।
उन्होंने कहा कि जल संवर्धन, भू-संरक्षण, वृक्षारोपण, वनीकरण, सूखा रोकने और ग्रामीण संपर्क आदि के कार्य वन विभाग द्वारा पूर्व से ही किए जा रहे हैं। इन कार्यों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के साथ सामन्जस्य कर बडे़ पैमाने पर क्रियान्वित किया जा सकता है।
शुक्ल ने वन विभाग के अधिकारियों को शीघ्र ही कम से कम एक हजार करोड़ की प्रस्तावित परियोजना के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए है। उन्होंने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की जानकारी वन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों और कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जाए।
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