मुख्यमंत्री शिवराज ¨सह चौहान ने कहा कि प्रदेश के जिन इलाकों में पानी का अधिक दोहन हो रहा है, वहां के वाटर रिचार्जिग की विस्तृत कार्ययोजना बननी चाहिए। उन्होंने राजस्थान की तर्ज पर ज्योग्राफिकल इन्फर्मेशन सिस्टम के आधार पर वाटर रिचाìजग क्षेत्रों का पता लगाने के भी निर्देश दिए।
श्री चौहान मंगलवार को मंत्रालय में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यो की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गौरीशंकर बिसेन, विभाग के प्रमुख सचिव आरके स्वाई, मुख्यमंत्री के सचिव अनुराग जैन और मुख्य अभियंता सुधीर सक्सेना सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने भोपाल स्थित नागरिक सुविधा संपर्क केंद्र (कॉल सेंटर) में प्राप्त हो रही विभाग से संबंधित शिकायतों और समस्याओं के निराकरण की प्रभावी मानीट¨रग के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए विभागीय स्तर पर एक प्रक्रिया और व्यवस्था सुनिश्चित कर न्यूनतम समय सीमा में शिकायतों और समस्याओं का निराकरण किया जाए।
मुख्यमंत्री ने मालवा अंचल में नर्मदा जल लाने की योजनाओं की तैयारी की भी जानकारी ली। उन्होंने सबसे पहले देवास, उज्जैन, शाजापुर समूह योजना का डीपीआर तैयार करने को कहा। श्री चौहान ने अगले एक साल में 555 छात्रावासों व आश्रमों में पेयजल की व्यवस्था के साथ ही गुणवत्ता से प्रभावित 3137 बसाहटों में शीघ्र वैकल्पिक पेयजल की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। बैठक में जानकारी दी गई कि मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न पंचायतों में की गई विभाग से संबंधित घोषणाओं में से अधिकांश की पूíत की जा चुकी है।
मुख्यमंत्री ने भोपाल स्थित नागरिक सुविधा संपर्क केंद्र (कॉल सेंटर) में प्राप्त हो रही विभाग से संबंधित शिकायतों और समस्याओं के निराकरण की प्रभावी मानीट¨रग के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए विभागीय स्तर पर एक प्रक्रिया और व्यवस्था सुनिश्चित कर न्यूनतम समय सीमा में शिकायतों और समस्याओं का निराकरण किया जाए।
मुख्यमंत्री ने मालवा अंचल में नर्मदा जल लाने की योजनाओं की तैयारी की भी जानकारी ली। उन्होंने सबसे पहले देवास, उज्जैन, शाजापुर समूह योजना का डीपीआर तैयार करने को कहा। श्री चौहान ने अगले एक साल में 555 छात्रावासों व आश्रमों में पेयजल की व्यवस्था के साथ ही गुणवत्ता से प्रभावित 3137 बसाहटों में शीघ्र वैकल्पिक पेयजल की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। बैठक में जानकारी दी गई कि मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न पंचायतों में की गई विभाग से संबंधित घोषणाओं में से अधिकांश की पूíत की जा चुकी है।
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