सागर/ भारत शासन द्वारा लागू फेरीवालों के कल्याण कार्यक्रमों के समयबद्भ क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के लिए योजना के तहत पंजीकृत हितग्राहियों के ऋण प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार बैंकों को भेजने के निर्देश जिला कलेक्टर ने जारी किए हैं।
जिला कलेक्टर हीरालाल त्रिवेदी ने बताया कि राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशो के मुताबिक केन्द्र सरकार की स्वर्ण जंयती शहरी रोजगार योजना के तहत शहरी गरीब रेखा की सूची में चिन्हित एवं पजंीकृत हितग्राहियों- शहरी फेरीवाले, हाथ ठेले वाले व रिक्शा चालकों के ऋण के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर बैंको को भेजने के निर्देश संबंधति विभागों को जारी किए गए हैं।
त्रिवेदी ने बताया कि वर्ष २००९-१० मे ७७२ हितग्राहियों को लाभांवित कराने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए समयबद्भ कार्यक्रम बनाया गया है। इसके मुताबिक ५० फीसदी लक्ष्य ३० सितंबर ०९, ७५ फीसदी लक्ष्य ३१ दिसंबर ०९ और ३० मार्च १० तक शत-प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। लक्ष्य को पाने के लिए जहां एक ओर हितग्राहियों से लगभग ५० हजार रुपए की ईकाई लागत वाले परियोजनाओं को ही चुनने व संबंधित विभागों के अधिकारियों से तय लक्ष्य से तीन गुना ज्यादा ऋण प्रकरण टास्क फोर्स से अनुमोदित कराकर बैंकों को भेजने के लिए कहा गया है।
इस सिलसिले में जिला शहरी विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी ने बताया कि जिले में नगर पालिक निगम सागर को ३४२, नगर पालिका बीना को ८०, खुरई को ४८, देवरी को ४४, रहली ४० व गढाक़ोटा का ४४ हितग्राहियों को लाभांवित कराने का लक्ष्य दिया गया है। जबकि नगर पंचायत में शाहपुर को २४, बण्डा को ३६, शाहगढ को २८, राहतगढ को ५४ व छावनी परिषद सागर को ३२ हितग्राहियों को फायदा दिलाने का लक्ष्य दिया गया हैं।
इसके अलावा जिले मे स्वर्ण जयंती शहरी योजना के तहत ही बच्चों व महिलाओं को संचालित हो रहे १४ कार्य समूहों को व्यस्थापित करने के लिए ३५ लाख रुपए की वित्तीय सहायता मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया हैं।
त्रिवेदी ने बताया कि वर्ष २००९-१० मे ७७२ हितग्राहियों को लाभांवित कराने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए समयबद्भ कार्यक्रम बनाया गया है। इसके मुताबिक ५० फीसदी लक्ष्य ३० सितंबर ०९, ७५ फीसदी लक्ष्य ३१ दिसंबर ०९ और ३० मार्च १० तक शत-प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। लक्ष्य को पाने के लिए जहां एक ओर हितग्राहियों से लगभग ५० हजार रुपए की ईकाई लागत वाले परियोजनाओं को ही चुनने व संबंधित विभागों के अधिकारियों से तय लक्ष्य से तीन गुना ज्यादा ऋण प्रकरण टास्क फोर्स से अनुमोदित कराकर बैंकों को भेजने के लिए कहा गया है।
इस सिलसिले में जिला शहरी विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी ने बताया कि जिले में नगर पालिक निगम सागर को ३४२, नगर पालिका बीना को ८०, खुरई को ४८, देवरी को ४४, रहली ४० व गढाक़ोटा का ४४ हितग्राहियों को लाभांवित कराने का लक्ष्य दिया गया है। जबकि नगर पंचायत में शाहपुर को २४, बण्डा को ३६, शाहगढ को २८, राहतगढ को ५४ व छावनी परिषद सागर को ३२ हितग्राहियों को फायदा दिलाने का लक्ष्य दिया गया हैं।
इसके अलावा जिले मे स्वर्ण जयंती शहरी योजना के तहत ही बच्चों व महिलाओं को संचालित हो रहे १४ कार्य समूहों को व्यस्थापित करने के लिए ३५ लाख रुपए की वित्तीय सहायता मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया हैं।
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