सागर मेडिकल कालेज को जल्दी मान्यता देने का अनुरोध

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केन्द्र सरकार से सागर में स्थापित मेडिकल कालेज को जल्दी मान्यता देने के लिए कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री गुलाम नबी आजाद को भेजे पत्र में कहा है कि राज्य सरकार ने भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार सभी आवश्यक कदम उठाए हैं।
इस वर्ष से ही सागर मेडिकल कॉलेज में प्रथम वर्ष की भर्ती के लिए पूरी तैयारी है। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि द्वितीय वर्ष का अध्यापन प्रारंभ होने तक शेष कमिया भी पूरी कर दी जाएंगी।
उल्लेखनीय है कि राज्य शासन ने बुंदेलखंड क्षेत्र के सागर में राज्य में 40 साल बाद सरकारी मेडिकल कालेज स्थापित करने का निर्णय लिया है। भूमि आवंटन तथा अन्य औपचारिकताओं के बाद अगस्त 2007 में इसके भवन के निर्माण का काम शुरू हुआ। इस कालेज के भवन निर्माण पर कुल 145.42 करोड़ रुपए लागत आएगी। कालेज की स्थापना के लिए राज्य शासन ने 33.88 एकड़ भूमि आवंटित की है। इस भूमि पर कालेज के लिए कुल 11.69 लाख वर्गफीट निर्मित क्षेत्र होगा। भवन के निर्माण का प्रथम चरण गत 31 अगस्त को पूरा हो चुका है।
इस मेडिकल कालेज की मान्यता के लिए राज्य शासन लगातार प्रयासरत है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री अनूप मिश्रा भी केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद से इस संबंध में मिलकर अनुरोध कर चुके हैं। सागर में कालेज के स्थल का निरीक्षण भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा गत जून तथा जुलाई में किया जा चुका है। कालेज में अध्यापन कार्य के लिए 18 अध्यापकों की भी नियुक्ति की जा चुकी है। निचले स्तर पर भी 77 प्रतिशत कर्मियों की भर्ती की जा चुकी है। कालेज के लिए प्रयोगशाला तथा संबद्ध 342 बिस्तर के अस्पताल आदि की भी व्यवस्था की जा चुकी है।
सरकारी मेडिकल कालेजों में शिक्षकों की भर्ती में आरक्षित पद के पात्र उम्मीदवार नहीं मिल पाने के कारण कुछ पद नहीं भरे जा सके हैं। वर्तमान में वरिष्ठ स्टाफ में 18 प्रतिशत और सीनियर एवं जूनियर रेसीडेंट में भी केवल 23 प्रतिशत की कमी रह गई है। इस कमी को दूर करने के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। निजी मेडिकल कालेजों में इस प्रकार के आरक्षण का प्रावधान नहीं है।